After TMC Now Akhilesh Yadav Boycott JPC: ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद पीएम-सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल पर गठित जेपीसी का सपा ने भी किया बॉयकॉट, कांग्रेस पर बना दिया दबाव!

नई दिल्ली। ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी पीएम, सीएम और मंत्रियों को जेल जाने पर पद से हटाने वाले बिल पर गठित जेपीसी का बॉयकॉट कर दिया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपीसी का बॉयकॉट करते हुए कहा कि ये भारत के संघीय ढांचे से टकराने वाला बिल है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिल का विचार ही गलत है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिन्होंने (अमित शाह) ने ये बिल पेश किया है, वो खुद कई बार कह चुके कि उन पर झूठे केस लगाए गए थे। अखिलेश ने आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को जेल भेजे जाने का उदाहरण देकर कहा कि अगर कोई किसी पर फर्जी केस कर सकता है, तो इस बिल का मतलब क्या है।

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी जेपीसी का विरोध किया था।

इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से बर्खास्त किए जाने संबंधी बिल पर बनी जेपीसी को मजाक बताया था। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा था कि 2014 के बाद जेपीसी की भूमिका काफी खोखली हो गई। सरकार जेपीसी का राजनीतिक इस्तेमाल करने लगी है। टीएमसी सांसद ने कहा था कि जेपीसी में विपक्ष के संशोधन खारिज किए जाते हैं। जेपीसी में होने वाली बहस सिर्फ औपचारिकता रह गई है। टीएमसी और सपा की ओर से जेपीसी का बॉयकॉट किए जाने के बाद अब कांग्रेस के रुख पर सबकी नजर है। क्योंकि कांग्रेस पहले इस बिल के पक्ष में दिख रही थी, लेकिन टीएमसी और सपा ने कांग्रेस पर दबाव बना दिया है कि वो उनका साथ देकर विपक्षी एकता को साबित करे।

मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में बिल पेश किया था। इस बिल में व्यवस्था है कि अगर पीएम, सीएम और मंत्रियों को 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उनको 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती, तो 31वें दिन वे खुद पद से हटाए गए माने जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में जनसभा में कहा था कि अगर छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी 50 घंटे हिरासत में रहता है, तो वो सस्पेंड किया जाता है, तो नेताओं के साथ बराबरी का व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? मोदी सरकार ये बिल इस वजह से लेकर आई है, क्योंकि जेल में रहते दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। काफी दिन तक दिल्ली सरकार का मुखिया रहने के बाद उन्होंने पद छोड़ा था।

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