सरकारी नौकरी का सिस्टम बदल रहा है! दफ्तरों में नहीं दिखेंगे फाइलों के ढेर, AI का यूं फायदा उठा रहे कर्मचारी

सरकारी दफ्तरों में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, तो वो है फाइलों का ढेर और काम में देरी। किसी को पेंशन का इंतजार, किसी को टैक्स रिफंड की चिंता, तो किसी को डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए, लेकिन फाइलें इधर से उधर घूमती ही रह जाती हैं। यही वजह है कि अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार के कामकाज में बड़ी क्रांति ला रहा है।

आज से कुछ साल पहले तक जहां एक फाइल को मंजूरी मिलने में हफ्ते या महीने लग जाते थे, वहीं अब AI की मदद से वही काम कुछ घंटों या मिनटों में पूरा हो सकता है। इसका श्रेय जाता है AI-Driven Intelligent Document Processing (IDP) को, जो सरकारी सिस्टम का चेहरा पूरी तरह बदल रहा है। जानिए सरकारी कर्मचारी तेज फाइल प्रोसेसिंग के लिए AI का उपयोग कैसे कर सकते हैं? कहां-कहां इसके इस्तेमाल हैं और फायदे क्या हैं?

क्या है AI-Driven Intelligent Document Processing (IDP)?सरकारी दफ्तरों में हर दिन लाखों डॉक्यूमेंट आते हैं, टैक्स फॉर्म, पेंशन क्लेम, कानूनी रिकॉर्ड, जनकल्याण योजनाओं के आवेदन वगैरह। पहले ये डॉक्यूमेंट्स कई हाथों में देखे जाते थे। डेटा एंट्री, वेरिफिकेशन और अप्रूवल जैसे कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता था।

इसमें समय तो लगता ही था, साथ ही गलती की गुंजाइश भी रहती थी। AI-Driven IDP इन सारी परेशानियों को खत्म कर देता है। यह टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती है। यानी यह न सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ती है, बल्कि उनका मतलब समझकर सही जगह पर डेटा भी दर्ज करती है। आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर आप भी कम समय में एआई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो अभी NBT Upskill's AI की करियर ग्रोथ वर्कशॉप ज्वॉइन कर सकते हो।

कैसे काम करता है यह सिस्टम?जब कोई डॉक्यूमेंट जैसे टैक्स फॉर्म या लाभ का आवेदन, सिस्टम में अपलोड होता है, तो AI उसे स्कैन करता है और जरूरी जानकारी जैसे नाम, तारीख, अकाउंट नंबर आदि को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर यह डेटा पहले से मौजूद सरकारी रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो फाइल बिना किसी ह्यूमन टच के मंजूर हो सकती है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है, तो सिस्टम खुद उसे फ्लैग कर सकता है ताकि अधिकारी उसे देख सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए IDP के फायदे

• तेज फाइल प्रोसेसिंग: पहले जहां एक टैक्स फाइल या पेंशन क्लेम में 30-90 दिन लग जाते थे, वहीं अब AI से यह काम 1-3 दिन में निपट सकता है।
• गलतियों में भारी कमी: मैन्युअल डेटा एंट्री में जहां 15-20% तक गलती की संभावना थी, वहीं AI इसे घटाकर 2% से भी कम कर देता है।
• फ्रॉड से सुरक्षा: AI सिस्टम डेटा को कई स्तरों पर वेरिफाई करता है, जिससे फर्जी डॉक्यूमेंट या गलत क्लेम पकड़े जा सकते हैं।
• समय और संसाधन की बचत: कर्मचारियों का समय कागजी काम में बर्बाद होने की बजाय अब नीतियों पर काम करने या जनता से जुड़ने में लग सकता है।

किन सरकारी विभागों में हो रहा है इस्तेमाल

• टैक्स डिपार्टमेंट: रिटर्न प्रोसेसिंग और फाइलिंग चेक्स अब ऑटोमेटिक हो गए हैं।
• सोशल सिक्योरिटी और पेंशन ऑफिस: आवेदन तेजी से जांचे जा रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को जल्दी लाभ मिल रहा है।
• कानूनी विभाग: केस फाइलें, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स ऑटो-सॉर्ट हो रहे हैं, जिससे मामलों का निपटारा तेज हो रहा है।
• पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी: FIR, केस रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों का स्टोरेज अब सुरक्षित और संगठित तरीके से हो रहा है।

IDP से डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता भी बढ़ीसरकारी फाइलों में नागरिकों की निजी जानकारी होती है, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। AI-सक्षम IDP सिस्टम में एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसे सुरक्षा फीचर होते हैं, जिससे डेटा चोरी या गलत इस्तेमाल का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इसके अलावा, हर कदम का ऑडिट ट्रेल भी बनता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।

खतरा नहीं, एक सहायक साथी बन रहा है AIआने वाले समय में सरकारें सेल्फ-लर्निंग AI और जनरेटिव AI जैसी उन्नत तकनीकों को भी अपनाने जा रही हैं। इससे सिस्टम खुद नए डॉक्युमेंट फॉर्मेट और नियमों को सीख सकेगा, और रियल-टाइम में फैसले ले सकेगा। भविष्य का लक्ष्य है स्मार्ट गवर्नेंस, जहां किसी नागरिक को लंबा इंतजार न करना पड़े और हर फाइल मिनटों में निपट जाए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए AI अब कोई खतरा नहीं, बल्कि एक सहायक साथी बन चुका है। यह न सिर्फ काम को आसान बनाता है, बल्कि फाइलों की रफ्तार, सटीकता और सुरक्षा, तीनों को नए स्तर पर ले जाता है। अगर हर विभाग इस बदलाव को अपनाए, तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी काम में देरी बस एक कहावत बनकर रह जाएगी।